किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2015: 2,250 बच्चे गोद लेने के आदेश जारी किए गए

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act 2015) में संशोधन के बाद, देश भर में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा 2,250 बच्चे गोद लेने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रमुख तथ्य

जब संशोधन संसद में पेश किया गया था, तब पूरे देश में अदालतों में गोद लेने संबंधी 997 आदेश लंबित थे।

संशोधन के बाद तुरंत गोद लेने के कुल 858 आदेश दिए गए और 16 जून 2023 तक यह आंकड़ा 2250 पहुंच गया है।

संशोधित किशोर न्याय अधिनियम सितंबर 2022 में लागू हुआ। संशोधित अधिनियम के तहत, अदालतों के बजाय जिला मजिस्ट्रेटों को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति है।

अधिनियम के साथ, जिला मजिस्ट्रेटों को गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा करने और संकट में बच्चों का समर्थन सुनिश्चित करने का भी अधिकार दिया गया है।

अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी बाल देखभाल संस्थान को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा।