उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge)
कुछ राज्यों ने 16वें वित्त आयोग से शिकायत की है कि केंद्र सरकार कर हस्तांतरण से जुड़े अपने दायित्वों से बचने के लिए उपकर और अधिभार लगा रही है जिनसे प्राप्त राजस्व राज्यों को साझा नहीं करना पड़ता है।
दक्षिणी राज्यों ने फिर से राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण का फैसला करने में जनसंख्या नियंत्रण के मानदंड को अधिक महत्व देने या फिर 15वें वित्त आयोग द्वारा विचार किए गए 2011 के बजाय 1971 की जनगणना पर जनसंख्या मानदंड को वापस लाने का मुद्दा उठाया है।
उपकर (cess)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 271 में संदर्भित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए किसी भी उपकर (cess) को संघ और राज्यों के बीच वितरित करने से बाहर रखता है।
उपकर केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है, जब तक कि सरकार को उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त न हो जाए।
उत्पाद शुल्क और व्यक्तिगत आयकर जैसे सामान्य करों और शुल्कों से अलग, उपकर मौजूदा कर (कर पर कर) के अलावा एक अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत उपकर सरकार द्वारा पूरे भारत में की जाने वाली स्वच्छता गतिविधियों के लिए लगाया जाता है।
उपकर करों से अलग है क्योंकि यह मौजूदा कर (कर पर कर) के अलावा एक अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है।
जबकि आयकर जैसे करों से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि में रखा जाता है और सरकार इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकती है, जिसे वह उचित समझे, वहीं उपकर से आने वाले राजस्व को पहले संचित निधि में जमा किया जाता है, और फिर सरकार संसद से उचित विनियोजन के बाद इसे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकती है।
केंद्रीय करों और उपकर के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि उपकर की आय राज्य सरकारों के साथ साझा करने की अनिवार्यता नहीं होती है, जबकि करों को साझा करना पड़ता है।
अधिभार (सरचार्ज)
अधिभार (सरचार्ज) आयकर या अन्य करों की राशि पर लगाया गया एक अतिरिक्त शुल्क या कर है। यह मूल रूप से कर पर एक कर है, जिसकी गणना मौजूदा कर देयता के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
अधिभार उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है। यह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्र नहीं किया जाता है।
