केंद्रीय OBC सूची में 80 जातियों को जोड़ा जाएगा

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes: NCBC) के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के अनुसार, छह राज्यों में लगभग 80 और जातियों को अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने की संभावना है।

प्रमुख तथ्य

NCBC अधिनियम, 1993 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नयी जातियों को  OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए NCBC को ऐसे प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक बेंच  का गठन करना अनिवार्य है और फिर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए इसे भेज दिया जाता है।

केंद्रीय कैबिनेट को तब  इस हेतु प्रस्ताव को मंजूरी देने और इस आशय का विधेयक लाने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति को परिवर्तन को अधिसूचित करने का अधिकार होता है।

वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय ओबीसी सूची में 2,650 से अधिक विभिन्न समुदाय सूचीबद्ध हैं, जिनमें 2014 से जोड़े गए 16 समुदाय शामिल हैं।

 केंद्र सरकार ने संविधान में 105वां संशोधन किया   है।  इस संशोधन के तहत राज्यों को अपनी खुद की ओबीसी सूची बनाए रखने के अधिकार की फिर से पुष्टि की गयी है।