हैदराबाद मुक्ति दिवस स्मृति उत्सव: ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन कैटरपिलर

संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस (Hyderabad Liberation Day) के सालभर चलने वाले स्मरण उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

भारत सरकार ने 17 सितंबर, 2022 से 17 सितंबर, 2023 तक चलने वाले ‘हैदराबाद मुक्ति दिवस’ के सालभर लंबे स्मृति उत्सव को मंजूरी दी है। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के एक साल से भी अधिक समय बाद, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद हुआ।

अंग्रेजों के खिलाफ रामजी गोंड के संघर्ष समेत स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है; कोमाराम भीम की लड़ाई; 1857 में तुर्रेबाज खान की बहादुरी की कहानी, जो हैदराबाद शहर के कोटी में ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर के घर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे।

हैदराबाद की मुक्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभभाई पटेल के ऑपरेशन पोलो के तहत त्वरित और समय पर की गई कार्रवाई के कारण संभव हुई थी।

निजाम के शासन में हैदराबाद राज्य में आज का पूरा तेलंगाना, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र जिसमें औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभणी के साथ आज के कर्नाटक के कलबुर्गी, बेल्लारी, रायचूर, यादगिर, कोप्पल, विजयनगर और बीदर जिले शामिल थे।

महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारें आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर को मुक्ति दिवस ( Liberation Day) के रूप में मनाती हैं।

ऑपरेशन पोलो/ऑपरेशन कैटरपिलर और भारत में हैदराबाद के विलय

कश्मीर और जूनागढ़ के समान हैदराबाद ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था।

बता दें कि 1724 में, निजाम-उल-मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की। इसकी अपनी सेना, रेलवे और एयरलाइन नेटवर्क, डाक प्रणाली और एक रेडियो नेटवर्क था। निज़ाम की 85% प्रजा हिंदू थीं।

1798 में, हैदराबाद का शाही राज्य सहायक गठबंधन की नीति के तहत ब्रिटिश संरक्षण के लिए सहमत होने वाला पहला राज्य था।

हैदराबाद में ‘रजाकार’ (Razakars) भी थे, कुछ 200000 मजबूत अर्धसैनिक बल जो मुस्लिम अभिजात वर्ग में से भर्ती किए गए थे और और कासिम रज़वी द्वारा नियंत्रित थे।

1947 में, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, तो उन्होंने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। एक देशी राज्य होने के कारण हैदराबाद ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, इसने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय के विचार का विरोध किया।

1947 में, गृह मंत्री सरदार पटेल ने हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह VII (Osman Ali Khan Asaf Jah VII) से भारत में शामिल होने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने 15 अगस्त, 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया।

जून 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ने समझौते के प्रमुखों का प्रस्ताव रखा, जिसने हैदराबाद को भारत के तहत एक स्वायत्त डोमिनियन वाले राष्ट्र (autonomous dominion nation का दर्जा दिया। भारत समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था और उसने ऐसा किया। परन्तु निज़ाम ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह पूर्ण स्वतंत्रता या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के अधीन प्रभुत्व की स्थिति चाहता है।

यह कहा जाता है कि हैदराबाद गोवा में पुर्तगाली प्रशासन और पाकिस्तान के समर्थन से खुद को हथियारबंद कर रहा था जिसके कारण सांप्रदायिक झड़पें हुईं और तनाव बढ़ गया।

यहां तक ​​कि निजाम ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

सरदार पटेल ने स्वतंत्र हैदराबाद के विचार को “भारत के दिल में एक अल्सर की संज्ञा की जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने की आवश्यकता थी।”

भारत ने हैदराबाद पर कब्जा करने का फैसला किया। इस ऑपरेशन को “ऑपरेशन पोलो” (Operation Polo) नाम दिया गया था और इसे कई बार “ऑपरेशन कैटरपिलर” (Operation Caterpillar) भी कहा जाता है।

यह केवल पांच दिवसीय युद्ध था जो 13 सितंबर में शुरू हुआ और 18 सितंबर तक चला।

भारतीय सेना ने एक शक्तिशाली राज्य पर कब्जा कर लिया और हैदराबाद को भारत से जोड़ दिया गया। इस तरह निज़ाम के स्वतंत्र हैदराबाद के सपने को चकनाचूर कर दिया।