‘सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM)’ की समग्र योजना को जारी रखने को मंजूरी
सरकार ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक के 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान ‘सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (Border Infrastructure & Management: BIM)’ की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है।
- इस निर्णय के तहत सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा।
- BIM योजना से भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अवसंरचना जैसे कि सीमा बाड़, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी संचालन केंद्रों या ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) के निर्माण में काफी मदद मिलेगी।
