सिंधु नदी जल संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक

सिंधु जल संधि (IWT) के तहत स्थायी सिंधु आयोग ( Permanent Indus Commission) की 118वीं बैठक 30 और 31 मई को दिल्ली में हुई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय और पाकिस्तानी वार्ताकारों ने इस दौर की वार्ता को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त किया। दोनों पक्षों से छह वार्ताकारों ने भाग लिया।

  • सिंधु जल के नए भारतीय आयुक्त ए.के. पाल, और सिंधु जल के पाकिस्तान आयुक्त सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह ने अपने-अपने देश का नेतृत्व किया। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2022 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिये स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और इस पर हस्ताक्षर किए।

सिंधु नदी जल संधि (1960)

  • सिंधु प्रणाली में मुख्‍यत सिंधु , झेलम, चेनाब,रावी, ब्‍यास और सतलुज नदियां शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र (बेसिन) को मुख्‍यत भारत और पाकिस्‍तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत छोटा हिस्‍सा चीन और अफगानिस्‍तान को भी मिला हुआ है।
  • भारत और पाकिस्‍तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि (Indus Water Treaty) के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया।
  • इस संधि में विश्व बैंक तीसरे पक्ष के गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किये।
  • सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया।
  • रावी, सतलुज और ब्‍यास जैसी पूर्वी नदियों का औसत 33 मिलियन (MAF) पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया। इसके साथ ही पश्चिम नदियों सिंधु, झेलम और चेनाव नदियों का करीब 135 MAF पाकिस्तान को दिया गया।
  • समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है।
  • भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया।
  • जल संधि के तहत जिन पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था उसका उपयोग करते हुए भारत ने सतलुज पर भांखड़ा बांध, ब्यास नदी पर पोंग और पंदु बांध और रावी नदी पर रंजित सागर बांध का निर्माण किया।
  • इसके अलावा भारत ने इन नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ब्यास-सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर-ब्यास लिंक जैसी अन्य परियोजनाएं भी बनाई।

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