सरकार ने सहकारी समितियों को GeM पर खरीदारी करने की अनुमति दी है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीददारों के रूप में सहकारी समितियों (cooperatives) द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (Government-e-Marketplace: GeM) पर खरीद की अनुमति के लिए GeM के मैंडेट का विस्तार करने की मंजूरी दे दी है।
- सरकारी खरीददारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद प्लेटफार्म बनाने के क्रम में, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त, 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) लॉन्च किया गया था।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM SPV) के नाम से एक विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV) को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में 17 मई, 2017 को स्थापित किया गया था, जिसका अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अप्रैल, 2017 को किया गया था।
- वर्तमान में, प्लेटफ़ॉर्म सभी सरकारी खरीददारों द्वारा की जाने वाली खरीद के लिए खुला है: केंद्रीय और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, स्वायत्त संस्थान, स्थानीय निकाय, आदि।
- मौजूदा मैंडेट के अनुसार, GeM निजी क्षेत्र के खरीददारों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
- आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) सभी वर्गों से हो सकते हैं: सरकारी या निजी।
- भारत में सहकारिता अभियान उल्लेखनीय रूप से विकसित हुआ है, विशेष रूप से कृषि, बैंकिंग और आवास क्षेत्रों में, भारत में वंचित वर्गों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- वर्तमान में 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। ये सहकारी समितियां सामूहिक रूप से बड़ी मात्रा में खरीद और बिक्री करती हैं। वर्तमान में, “खरीददारों” के रूप में सहकारी समितियों का पंजीकरण जीईएम के मौजूदा कार्यादेश के अंतर्गत नहीं आता था।
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