सरकार ने मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए रियायत अवधि 30 साल से बढ़ाकर 45 साल की
भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) योजना के लिए रियायत अवधि 30 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है। यह कदम भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की कहानी में हिस्सेदारी चाहने वाले अधिक दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
सरकार ने अपनी फ्लैगशिप भारतमाला योजना के तहत 35 ऐसे मेगा फ्रेट-एंड-ट्रांसपोर्ट हब बनाने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को सुगम बनाना, दक्षता में सुधार करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
विस्तारित रियायत अवधि, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि में, निवेशकों को अपने निवेश को फिर से उपयोग करने और अधिशेष उत्पन्न करने में मदद करेगी।
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)
केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) को MMLP क्रियान्वित करने और बंदरगाहों के लिंक सहित कनेक्टिविटी को लागू करने के लिए अनिवार्य किया है।
सरकार ने 50,000 करोड़ रूपये की पूंजी लागत से सावधानीपूर्वक चुने गए स्थानों पर 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।
MMLP को निर्बाध इंटरमॉडल फ्रेट मूवमेंट को सक्षम करने और फ्रेट एग्रीगेशन और वितरण जैसी कई कार्यात्मकताओं की पेशकश करने के लिए अवधारणाबद्ध किया गया है।
स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस और मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे कस्टम क्लीयरेंस और आईटी सेवाएं भी उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाएंगी।
पार्क लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में पॉइंट-टू-पॉइंट से हब-एंड-स्पोक मॉडल में बदलाव को सक्षम करेंगे, अंततः लॉजिस्टिक्स लागत को कम से कम आधे से कम करने और नई पीढ़ी के वाहनों के अधिक कुशल आवागमन को सक्षम करने में मदद करेंगे।
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) के लिए मॉडल रियायत समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और सभी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को डिजाइन, बिल्ड फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा।
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