राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP): साल के लिए निर्धारित लक्ष्य पार किया

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline: NMP) कार्यक्रम के तहत 96,000 करोड़ रुपये मूल्य के लेनदेन पूरे कर इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य पार कर लिया।

• वित्त वर्ष 2021-22 NMP कार्यक्रम का पहला साल था, जिसके लिए सरकार ने 88,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस अवधि में 96,000 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों के सौदे कर सरकार इस लक्ष्य से आगे निकल गई।

• सड़क, बिजली, कोयला एवं खनन क्षेत्र की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण ने इस योजना के पहले साल का लक्ष्य पार करने में अहम भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)

• केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी खंड 1 और 2)’ का शुभारंभ किया था जो केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है।

• यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत ‘परिसंपत्ति मुद्रीकरण’से जुड़े अधिदेश पर आधारित है।

• NMP के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्‍य परिसंपत्तियों के जरिए 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

• इस कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा (ब्राउनफील्ड) परिसंपत्तियों में निहित निवेश के मूल्य को हासिल करना है, जिसे आगे सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

• विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को एनएमपी में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अवसंरचना से जुड़े केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसई) की परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है।

• इसमें जोखिम-रहित और ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों, जिनके पास आय के स्थाई स्रोत हैं और कारोबार राजस्व अधिकारों पर निर्भर है, का चयन शामिल है। इसलिए, इन संरचनाओं के तहत परिसंपत्तियों का प्राथमिक स्वामित्व सरकार के पास बना रहता है तथा इसमें कारोबार समाप्ति के समय परिसंपत्तियों को सार्वजनिक प्राधिकरण को वापस सौंपने की परिकल्पना की गई है।

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