राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation: NLMC)
केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation: NLMC) को केन्द्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में गठित करने की मंजूरी दी है, जिसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपये और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये होगी।
- NLMC केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के स्वामित्व की अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। यह प्रस्ताव बजट 2021-22 की घोषणाओं के अनुरूप है।
- गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी।
- ऐसे सीपीएसई जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में हैं या बंद होने के कगार पर हैं, इन अतिरिक्त भूमि और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण उनके मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं। एनएलएमसी इन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा।
- आंशिक उपयोग वाली इन परिसंपत्तियों के उत्पादन आधारित उपयोग से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और आर्थिक व सामाजिक अवसंरचना के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे।
- NLMC, बंद हो चुके सीपीएसई तथा सरकार की स्वामित्व वाले सीपीएसई जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में हैं, की अतिरिक्त भूमि और भवन परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करेगा, प्रबंधन करेगा और मुद्रीकरण करेगा।
- इससे सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा सरकार की स्वामित्व वाले सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
- इन परिसंपत्तियों को एनएलएमसी के स्वामित्व में हस्तांतरित किया जा सकता है जो इनका प्रबंधन और मुद्रीकरण करने में सक्षम होगा। एनएलएमसी अन्य सरकारी कंपनियो (सीपीएसई समेत) को परामर्श व समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे अपनी गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की दक्षता के साथ पहचान कर सकें, उनका मुद्रीकरण कर सकें और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें।
