मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह ने ‘इंडिया आउट’ कैंपेन पर लगाई रोक
मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी के विरोध में विपक्ष के नेतृत्व वाले ‘इंडिया आउट’ अभियान को रोकने का आदेश दिया है।
- राष्ट्रपति ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने फैसला किया है कि ‘इंडिया आउट’ अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि भारत के खिलाफ अभियान ने प्राप्त स्वतंत्रता का “दुरूपयोग” है और इसका “इरादा” मालदीव और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों को बाधित करना है।
- यह कदम मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हालिया फैसले के बाद उठाया गया है कि “भारत के खिलाफ नफरत भड़काने वाला” अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक “खतरा” है।
- भारत विरोधी अभियान का नेतृत्व पहले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने किया था, लेकिन पिछले दिसंबर में जेल से रिहा होने के बाद से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन इस विरोध अभियान का चेहरा बन गए हैं। कुछ दिन पहले राजधानी माले में उनके आवास के बाहर एक विशाल “इंडिया आउट” बैनर लटका हुआ देखा गया। वर्ष 2013 से 2018 तक अपने कार्यकाल के दौरान यामीन ने मालदीव की विदेश नीति को एक स्पष्ट चीन समर्थक झुकाव दिया था। यह वह समय था जब बीजिंग हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रचार कर रहा था।
- वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद, सोलिह सरकार ने स्पष्ट संकेत भेजे कि उसका इरादा भारत के साथ संबंधों को सुधारने का है, जो यामीन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान प्रभावित हुआ था।
- सरकार ने भारत प्रथम विदेश नीति की भी घोषणा की है । तब से,भारत और मालदीव ने समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत से $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन के साथ एक सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत उथुरु थिलाफल्हू ( Uthuru Thilafalhu) एटोल में एक तट रक्षक बेस विकसित करने में भी मदद कर रहा है। इस समझौते में आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में सहयोग शामिल है।
- मालदीव, भारत द्वारा संचालित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (Colombo Security Conclave) का हिस्सा है, जिसमें श्रीलंका और हाल ही में मॉरीशस भी शामिल है।
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