मानवाधिकार समिति ने ICCPR के तहत भारत की चौथी आवधिक समीक्षा की गई

हाल ही में, भारत ने जिनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा (International Covenant on Civil and Political Rights :ICCPR) के तहत मानवाधिकार समिति (Human Rights Committee) द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की।

भारत इससे पहले तीन ICCPR समीक्षाओं से गुजर चुका था। 2024 से पहले 1997 में आवधिक समीक्षा हुई थी। मानवाधिकार समिति, जिसमें 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ अपने व्यक्तिगत स्तर पर सेवारत हैं, ICCPR के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और आवधिक समीक्षा करके सभी देशों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, और फिर  सिफारिशें करती है।

ICCPR को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अपनाया गया और यह 23 मार्च 1976 को लागू हुआ।

ICCPR में प्रदत्त अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी भारत के संविधान के साथ-साथ हमारे विधायी और न्यायिक फ्रेमवर्क के तहत दी गई है।

भारत 1979 में ICCPR का पक्षकार बना। आज तक, 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से 173 ने ICCPR की पुष्टि की है।