मंत्रिमंडल ने “एक साथ चुनाव कराने” पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में “एक साथ चुनाव कराने” (Simultaneous Elections) संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

कोविंद पैनल की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। समिति ने पहले चरण के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और अगले चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है।

समिति ने एक कॉमन मतदाता सूची की सिफारिश की है, जिसके लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोगों (SEC) के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी।

भारत के चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोगों द्वारा किया जाता है।

बता दें कि 1951 से 1967 के बीच देश में एक साथ चुनाव होते थे लेकिन मध्यावधि चुनाव सहित विभिन्न कारणों से यह चक्र गड़बड़ा गया। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए।