भारत की पहली AI-पावर्ड आधुनिक डिजिटल लोक अदालत

Image credit: Shri Kiren Rijiju (Twitter)

भारत की पहली आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस-पावर्ड, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत (digital Lok Adalat) का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बैठक के दौरान NALSA के चेयरमैन न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित द्वारा किया गया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टेक्नोलॉजी पार्टनर ज्युपीटाईस टेक्नोलॉजीज़ (Jupitice Justice Technologies) द्वारा इस डिजिटल लोक अदालत का डिज़ाइन और अवधारणा विकसित की गई है।

दुनिया की पहली जसटेक (जस्टिस टेक्नोलॉजी) कंपनी-ज्युपीटाईस देश के विभिन्न अर्ध-न्यायिक संस्थानों और एडीआर सेंटरों के साथ काम कर रही है ताकि विवादों के निपटान के लिए डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा सके।

ज्युपीटाईस दुनिया की पहली जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो तकनीक के उपयोग द्वारा पारम्परिक न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है।

डिजिटल लोक अदालत के माध्यम से पुराने लंबित मामलों का निपटान किया जा सकेगा या ऐसे मामलों को भी आसानी से निपटाया जा सकेगा जो राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में आरंभिक चरण में हैं।

भारत में अदालतों में मामलों का लंबित रहना परिचर्चा का विषय रहा है। हाल ही में बिहार के ज़िला न्यायालय ने 108 सालों के बाद एक विवादित जम़ीन के मामले में फैसला सुनाया, यह देश के सबसे पुराने लंबित मामलों में से एक है।

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सभी मामलों का निपटान करने में तकरीबन 324 सालों का समय लगेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 75 से 97 फीसदी न्यायिक समस्याएं अदालत तक कभी पहुंचती ही नहीं हैं। ऐसे में तकनीक का उपयोग कर भारत में विवादों की निपटान की इस गंभीर स्थिति को जल्द से जल्द हल करना बेहद ज़रूरी है।

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