ब्रिटेन-रवांडा शरणार्थी समझौता
ब्रिटेन ने 14 अप्रैल को रवांडा के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत ब्रिटेन में अवैध रुप से पहुँचने वाले शरणार्थियों को हजारों मील दूर पूर्वी अफ्रीकी देश (रवांडा) में भेजा दिया जायेगा।
- ब्रिटिश सरकार का मानना है कि यह योजना उन तस्करों को हतोत्साहित करेगा जो इंग्लिश चैनल के माध्यम से प्रतिवर्ष सैकड़ों हताश प्रवासियों को ब्रिटेन में अवैध तरीकों से घुसपैठ करा देता है।
- योजना के मुताबिक कोई भी वयस्क जो बिना अथॉरिटी के ब्रिटेन में ट्रेन, नाव या विमान से आता है उसे रवांडा स्थानांतरित कर दिया जायेगा। जैसे ही ये प्रवासी रवांडा में प्रवेश करेंगे वे वहां के आव्रजन नियमों के अधीन होंगे।
- रवांडा सरकार का कहना है कि उन्हें शरणार्थी की स्थिति के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और उन्हें ब्रिटेन लौटने का तत्काल कोई अधिकार नहीं होगा।
- प्रवासियों ने लंबे समय से ट्रकों या जेटी पर छिपकर, या तस्करों द्वारा आयोजित छोटी नावों में उत्तरी फ्रांस को ब्रिटेन तक पहुंचने के लिए एक लॉन्चिंग बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया है।
- रवांडा सरकार का कहना है कि प्रथम चरण में यह समझौता पांच साल तक लागू रहेगा। ब्रिटेन ने प्रवासियों को रखने के लिए रवांडा को 20 मिलियन पाउंड ($ 158 मिलियन) भुगतान करने का निर्णय लिया है।
अमानवीय कदम
- हालाँकि ब्रिटेन के विपक्षी राजनेताओं और शरणार्थी समूहों ने इस कदम कोअमानवीय, अव्यवहारिक और सार्वजनिक धन की बर्बादी कहते हुए इसकी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने भी इस कदम की आलोचना की है।
- UNHCR ने कहा कि युद्ध, संघर्ष और उत्पीड़न से भाग रहे लोग करुणा और सहानुभूति के पात्र हैं। उन्हें वस्तुओं की तरह व्यापार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें किसी अन्य जगह स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
- रवांडा में मानवाधिकार की स्थिति खुद भी ठीक नहीं है और उसकी आलोचना होती रही है। रवांडा अफ्रीका में सबसे घनी आबादी वाला देश है, और भूमि और संसाधनों के लिए संघर्ष की वजह से दशकों से जातीय और राजनीतिक रही है जिसकी परिणति 1994 के नरसंहार में दिखती है जिसमें 800,000 से अधिक तुत्सी और हुतुस नृजातीय समुदाय के लोग मारे गए।
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