ब्रिज लिंकेज योजना के तहत कोयले की आपूर्ति
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय से ब्रिज लिंकेज योजना के तहत (bridge linkage scheme) राजस्थान के थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति करने की सिफारिश की है।
- इस सिफारिश से राजस्थान को सालाना 24.4 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
- राज्य को छत्तीसगढ़ में परसा कोयला ब्लॉक आवंटन में अत्यधिक देरी से ताप विद्युत संयंत्रों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- कोयला मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार, आवंटित कोयला खदान या ब्लॉक से उत्पादन की शुरुआत करने में देरी तथा केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत् संयंत्रों को विद्युत् उत्पादन के लिए जरुरी कोयले के बीच की खाई को पाटने के लिए ब्रिज लिंकेज एक अल्पकालिक व्यवस्था की तरह काम करता है।
- कोयला खदानों के आवंटन की तारीख से तीन साल की निश्चित अवधि के लिए ब्रिज लिंकेज दिया जा सकता है। ब्रिज लिंकेज की छोटी अवधि आवंटियों के लिए कोयला खदानों और ब्लॉकों से उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।
- कोयला मंत्रालय केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को एक अल्पकालिक कोयला लिंकेज प्रदान करता है, जिन्हें अनुसूची III कोयला खदानें आवंटित की गई हैं। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत, अनुसूची III कोयला खदानें वे हैं जिन्हें उत्पादन शुरू करने से पहले कुछ काम या मंजूरी की आवश्यकता होती है।
