बाली इंटरिम पीस क्लॉज़
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 में भारत के “अत्यधिक” चावल निर्यात पर सवाल उठाया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WTO) में उस पर आरोप लगाया है कि वह अपने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग (public stock holding: PSH) कार्यक्रमों को अलग से अधिसूचित करने की आवश्यकता को पूरा किए बिना सब्सिडी की सीमा को पार करने के लिए ‘बाली इंटरिम पीस क्लॉज़’ (Bali interim peace clause) का दुरुपयोग कर रहा है।
- हाल ही में कृषि समिति की बैठक में, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि 2021 में जिस 21.4 मिलियन टन चावल का निर्यात किया गया था, वह एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदे गए PSH कार्यक्रमों के लिए अपने चावल के स्टॉक से नहीं लिया गया था।
- भारत ने 2020 की शुरुआत में विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया था कि उसने 2018-19 में चावल के लिए विकासशील देशों (कृषि पर समझौते के तहत-Agreement on Agriculture) के लिए खाद्य उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत पर निर्धारित सब्सिडी सीमा का उल्लंघन किया था।
- अन्य सदस्यों को उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोकने के लिए, भारत ने दिसंबर 2013 में विश्व व्यापार संगठन की बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में सहमत ‘शांति खंड/पीस क्लॉज़’ (peace clause) का इस्तेमाल किया था।
बाली अंतरिम पीस क्लॉज़’/पब्लिक स्टॉक होल्डिंग (PSH)
- WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (Agreement on Agriculture) स्पष्ट रूप से खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखने की आवश्यकता को मान्यता देता है। कुछ देशों द्वारा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रमों का उपयोग जरूरतमंद लोगों को भोजन खरीदने, भंडारित करने और वितरित करने के लिए किया जाता है।
- जबकि खाद्य सुरक्षा एक वैध नीतिगत उद्देश्य है, कुछ स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को व्यापार को विकृत (भेदभाव) करने वाला माना जाता है, जब वे किसानों से सरकारों द्वारा निर्धारित कीमतों पर खरीद शामिल करते हैं, जिन्हें “समर्थित” या “प्रशासित” कीमतों के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, विभिन्न देशों ने सहमति व्यक्त की थी कि, अंतरिम आधार पर, विकासशील देशों में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रमों को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जाएगी, भले ही व्यापार-विकृत घरेलू समर्थन (trade-distorting domestic support) के लिए देश की सहमत सीमा का उल्लंघन किया गया हो।
- वे इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए बातचीत करने पर भी सहमत हुए।
- अधिकांश विकासशील देशों के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कुल उत्पादन मूल्य 10% के भीतर (“डी मिनिमिस” स्तर) निर्धारित किया गया है। इसके अधिक होने पर भारत ने पीस क्लॉज़ का इस्तेमाल किया था।
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