प्रधानमंत्री ने ‘वाणिज्य भवन’ और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जून 2022 को दिल्ली में ‘वाणिज्य भवन’ का उद्घाटन किया और निर्यात पोर्टल (NIRYAT: National Import-Export for Yearly Analysis of Trade) का शुभारंभ किया।

कुल निर्यात

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल ऐतिहासिक वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारत ने 670 बिलियन डॉलर यानी 50 लाख करोड़ रुपये का कुल निर्यात किया।

पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपये के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करना है। लेकिन इसको भी पार करते हुए 418 बिलियन डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नया वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का भी सिम्बॉल है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि शिलान्यास के समय मैंने नवाचार और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार की जरूरत पर बल दिया था। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार सुधार कर रहे हैं।

उन्होंने उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की भी बात कही थी, आज 32000 से ज्यादा अनावश्यक अनुपालनों को हटा दिया गया है। इसी तरह भवन के शिलान्यास के समय जीएसटी नया था, आज प्रतिमाह 1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह आम बात हो गई है।

GeM की बात करें तो 9 हजार करोड़ रुपये के ऑर्डर की चर्चा हुई थी, आज 45 लाख से ज्यादा छोटे उद्यमी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने उस समय 120 मोबाइल इकाइयों की बात की थी, जो 2014 में सिर्फ 2 थी, आज यह संख्या 200 को पार कर गई है।

आज भारत में 2300 पंजीकृत फिन-टेक स्टार्टअप हैं, जो 4 साल पहले केवल 500 थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि वाणिज्य भवन की आधारशिला रखने के समय भारत हर साल 8000 स्टार्टअप को मान्यता देता था, आज यह संख्या 15000 से अधिक है।

निर्यात (NIRYAT: National Import-Export for Yearly Analysis of Trade)

प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्यात (NIRYAT: National Import-Export for Yearly Analysis of Trade)- व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात पोर्टल सभी हितधारकों को तत्काल डेटा प्रदान करके बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “इस पोर्टल से दुनिया के 200 से अधिक देशों को निर्यात किए जाने वाले 30 से अधिक कमोडिटी समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।

इस पर आने वाले समय में जिलेवार निर्यात से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होगी। इससे जिलों को निर्यात के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित करने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।”

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