प्रधानमंत्री ने पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जुलाई को पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक (All India District Legal Services Authorities Meet) के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ‘मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार’ (Right to free legal aid) पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विज्ञान भवन में 30-31 जुलाई 2022 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गयी। यह बैठक DLSA में एकरूपता और तादात्म्य लाने के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया निर्मित करने पर विचार करेगी।

देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) हैं। उनके प्रमुख जिला न्यायाधीश होते हैं, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं।

DLSA और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs) के माध्यम से नालसा (NALSA) द्वारा विभिन्न कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। DLSA नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में भी योगदान करते हैं।

NALSA, SLSA, DLSA के बारे में

• समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया है।

• भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chie) हैं। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में न्यायमूर्ति यू यू ललित इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

• NALSA भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है।

• नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority: SLSA) का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-इन-चीफ होते हैं।

• जिले में विधिक सेवा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है और संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं।