पिछले तीन वर्षों में खिलौना आयात में 70% की कमी तथा निर्यात में 61% की वृद्धि हुई
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में भारत में खिलौनों के आयात (Toy imports) में 70% की गिरावट आई है, जबकि निर्यात में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
एचएस कोड 9503, 9504 और 9505 के लिए, भारत में खिलौनों का आयात 2018-19 में 371 मिलियन डॉलर से घटकर 2021-22 में 110 मिलियन डॉलर हो गया है, जो 70.35 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
एचएस कोड 9503, 9504 और 9505 के लिए, खिलौनों का निर्यात 2018-19 में 202 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 326 मिलियन डॉलर हो गया है, जो 61.39 प्रतिशत अधिक है।
आयात में गिरावट के कारण
यह सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण है जैसे कि हर आयात खेप के नमूना गुणवत्ता परीक्षण को अनिवार्य किया गया है, खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है और खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है।
सरकार ने फरवरी, 2020 में खिलौनों (HS Code9503) पर मूल सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया।
केंद्र ने 25 फरवरी, 2020 को खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 (QCO) भी जारी किया, जिसके माध्यम से खिलौनों को 1 जनवरी, 2021 से अनिवार्य BIS प्रमाणन के तहत लाया गया है।
यह QCO घरेलू और विदेशी, दोनों निर्माताओं पर लागू होता है जो भारत को अपने खिलौने निर्यात करने का इरादा रखते हैं।
लघु क्षेत्र के निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, दिसंबर 2020 में खिलौनों पर QCO में संशोधन किया गया था जिससे कि विकास आयुक्त ( कपड़ा मंत्रालय ) के साथ पंजीकृत कारीगरों द्वारा विनिर्मित्त तथा बेची जाने वाली वस्तुओं और आर्टिकल्स को और पैटेंट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम ) के कार्यालय द्वारा भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत स्वामी और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को भी छूट दी जा सके।
भारत में पारंपरिक खिलौना निर्माण
- अशरिकांडी टेराकोटा, खिलौने: असम
- भाटुकली: महाराष्ट्र
- चन्नपटना खिलौने: कर्नाटक
- तंजावुर गुड़िया: तमिलनाडु
- नटुनग्राम गुड़िया: पश्चिम बंगाल
- वाराणसी के लकड़ी के खिलौने
- विलाचेरी की गुड़िया: तमिलनाडु
- कोंडापल्ली खिलौने: आंध्र प्रदेश
- पल्लंकुझी: तमिलनाडु और केरल
- एटिकोप्पका खिलौने: आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जिला
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