परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) की अवधि बढ़ाई गई

April 18, 2022April 18, 2022 STAFF REPORTER

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मानदंडों को आसान बनाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मौजूदा या नई परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी (environmental clearances (EC) की अवधि बढ़ा दी है।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की अब 13 साल की वैधता होगी, और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं या परमाणु ईंधन के प्रसंस्करण से जुड़े 15 साल होगी।

खनन और नदी घाटी परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं और गतिविधियों की पर्यावरण मंजूरी 10 साल के लिए वैध होगी।

विस्तार के पीछे तर्क

इसके पीछे के औचित्य की व्याख्या करते हुए, मंत्रालय ने अपनी राजपत्र अधिसूचना में कहा कि परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और जलविद्युत परियोजनाओं में “भूवैज्ञानिक कठिनाईयों, वन मंजूरी में देरी, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय मुद्दों, पुनर्वास और पुनर्स्थापन और ऐसे अन्य कारकों के कारण” परियोजना के आरंभ होने में ही देर (high gestation” period) कर देती है , जो कि अक्सर परियोजना के संचालकों के नियंत्रण से बाहर होता हैऔर इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) की वैधता बढ़ाने के लिए “आवश्यक समझती है”।

पर्यावरण मंजूरी

एक पर्यावरण मंजूरी एक लंबी प्रक्रिया है जो एक निश्चित आकार से बड़ी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है और इसमें अक्सर एक संभावित परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (environment impact assessment) और कभी-कभी जन सुनवाई ( public hearings) शामिल होती है जिसमें परियोजना से प्रभावित होने वाली स्थानीय आबादी की अनुमति प्राप्त करनी होती है।

पर्यावरण मंजूरी की शर्तों में से एक यह है कि एक परियोजना को उस अवधि में निर्माण शुरू करना चाहिए जिस अवधि के लिए उसे पर्यावरणीय मंजूरी दी गयी हो और यदि असमर्थ हो, तो एक नई प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इससे परियोजनाएं आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाती हैं।