नीति आयोग ने डिजिटल बैंक पर रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने देश में अधिक लोगों तक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल बैंकों (Digital Banks) के लिए पूर्ण-स्टैक स्थापित करने के लिए 20 जुलाई को एक रोडमैप का सुझाव दिया।

‘डिजिटल बैंक: ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया’ (Digital Banks: A Proposal for Licensing & Regulatory Regime for India) शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने देश में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक रोडमैप पेश किया है।

NITI Aayog ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल बैंक लाइसेंस के लिए सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड तीन-चरणीय दृष्टिकोण की भी सिफारिश की।

‘डिजिटल बैंक’ या DB का अर्थ है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंक।

दूसरे शब्दों में, ये संस्थाएं जमा जारी करेंगी, ऋण देंगी और ऐसी सेवाएं देंगी, जिसके लिए अधिनियम उन्हें अधिकार देता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, डिजिटल बैंक मुख्य रूप से अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर भरोसा करेंगे, न कि सामान्य बैंकों की तरह भौतिक शाखाओं पर।

भारत के पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है और यूपीआई लेनदेन मूल्य के 4 ट्रिलियन रुपये से अधिक होने से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

यूपीआई (UPI) की सफलता को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में आधार ऑथेंटिफिकेशन 55 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इससे पता चलता है कि भारत ओपन बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करने में सक्षम है। ये दर्शाता है कि भारत में डिजिटल बैंकिंग को सपोर्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी उपल्ब्ध है।

डिजिटल बैंक, डिजिटल बैंक यूनिट्स (Digital Bank Units) से अलग होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की घोषणा की थी। ये पहले से संचालित बैंकों की डिजिटल शाखायें हैं।

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