नीति आयोग के पूर्व CEOअमिताभ कांत G-20 के शेरपा (Sherpa) नियुक्त
नीति आयोग के पूर्व CEOअमिताभ कांत को भारत की ओर से विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मंच G-20 का शेरपा (Sherpa) नियुक्त किया गया है। उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पदभार संभाला है कई मंत्रालयों के कार्यभार संभालना पड़ रहा है।
भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने वाला है, जिसका समापन अगले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा।
G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और भारत के आगामी G20 प्रेसीडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं में प्रधान मंत्री व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं।
G20 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूहों में से एक है क्योंकि इसके सदस्य दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 80% से अधिक, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसके सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघटन हैं। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।
शेरपा की भूमिका
एक शेरपा एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैसे G 8, G 20 या परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के नेतृत्व का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है।
यह शब्द नेपाली शेरपा लोगों से लिया गया है, जो हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं।
प्रत्येक सदस्य देश का प्रत्येक शिखर सम्मेलन में केवल एक शेरपा होता है; उसे कई सूस शेरपाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए शेरपा शिखर सम्मेलन की शुरुआत से बहुत पहले मिलते हैं।
शेरपा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि G20 प्रक्रिया में शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक शामिल हैं।
शेरपा ट्रैक के तहत, रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, निवेश, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, भ्रष्टाचार रोधी, कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई बैठकें आयोजित की जाती हैं।
वित्त ट्रैक के तहत बैठकों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
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