नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद ( Governing Council of NITI Aayog) की सातवीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सहकारी संघवाद की भावना से किए गए सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों को आज ऐसी ताकत बताई जिसने भारत को कोविड महामारी से उबरने में मदद की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा,“हर राज्य ने अपनी ताकत के अनुसार अहम भूमिका निभाई और कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में योगदान दिया। इसने भारत को विकासशील देशों के लिए एक वैश्विक नेता के रूप में देखने के लिए एक उदाहरण के रूप में उभरने का मौका दिया।”

कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से संचालन परिषद की यह पहली सशरीर उपस्थिति के साथ बैठक थी, इससे पहले 2021 की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। इस बैठक में 23 मुख्यमंत्रियों,3 उपराज्यपालों,2 प्रशासकों और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया।

बैठक का संचालन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया।

इस वर्ष नीति आयोग की संचालन परिषद ने चार प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की:

• फसल विविधीकरण और दलहन, तिलहन तथा अन्य कृषि उपजों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना;

• स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का कार्यान्वयन;

• उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन; और

• शहरी शासन।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, पदेन सदस्यों के रूप में चार केंद्रीय मंत्री और विशेष आमंत्रितों के तौर पर तीन केंद्रीय मंत्री होते हैं।

यह देश की एक प्रमुख संस्था है जिसका जिम्मा विकास के कथानक को आकार देने में राज्यों की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ राष्ट्रीय विकास वरीयताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझे दृष्टिकोण को विकसित करना है।

इसकी पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विषयों को संबोधित करने जैसे नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को तय किया था।

गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक 15 जुलाई, 2015 को हुई थी और तीसरी बैठक 23 अप्रैल, 2017 को हुई जिसने रणनीति और विजन दस्तावेजों के माध्यम से देश के विकास कार्यक्रम को आकार देने में मील के पत्थर रखे।

गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक 17 जून, 2018 को हुई जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए गए कदम और आयुष्मान भारत, पोषण अभियान एवं मिशन इंद्रधनुष जैसी अग्रणी योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा करना शामिल था।