देश भर में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी
केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के आधार पर देश के विभिन्न जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Units: DBUs) स्थापित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ता-अनुकूल तरीके से प्रदान किया जा सके।
- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड ने 4 अप्रैल को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी।
- DBUs के चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। DBUs कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
- DBUs की स्थापना के लिए 75 ज़िलों के चुनाव के लिए महिलाओं की आबादी का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत, युवा, एमएसएमई, निर्यात, भौगोलिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप पैठ, डिजिटल अपनाने का मध्यम स्तर आदि जैसे मानदंडों को सूची को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।
- इकाइयाँ तीन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करेंगी – ग्राहक आकर्षण, सेवा और जागरूकता। जिले के लोग अपने बैंक के ऐप को डाउनलोड करने से लेकर बैंकिंग गतिविधियों को डिजिटल रूप से निष्पादित करने तक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
- डिजी बैंकिंग इकाइयाँ स्वयं बैंकों की मदद करेंगी जो अब ‘हल्के’ बैंकिंग दृष्टिकोण के साथ कम फिजिकल शाखाओं को कम करना चाह रहे हैं।
- इस कदम से ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खुल जाएगा। DBUs, नई शाखा खोलने और संचालन की तुलना में सस्ती भी होंगी, और प्रौद्योगिकी की सहायता से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकती हैं।
