तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री से अंतर-राज्य परिषद की बैठकों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने 16 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि “सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने” के लिए अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council: ISC) की हर साल कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
उन्होंने लिखा है कि 28 मई, 1990 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, और आदेश के खंड 5 में कहा गया है कि इसकी बैठकें साल में तीन बार आयोजित की जाएंगी। लेकिन पिछले छह वर्षों में, केवल एक बैठक हुई (16 जुलाई, 2016 को)।
श्री स्टालिन ने प्रधान मंत्री को आगे सुझाव दिया, कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक विधेयक, जो एक या एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करते हों, संसद में पेश किए जाने से पहले अंतर-राज्य परिषद के सामने रखा जाए, और परिषद के विचारों को भी संसद में पेश किया जाए।
अंतर-राज्य परिषद संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, भारत के राष्ट्रपति अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना करते हैं और ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए अधिकृत हैं।
सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद अंतर-राज्य परिषद का गठन 1990 में किया गया था।
अंतर-राज्य परिषद (ISC) सिफारिश करने वाला निकाय है जिसे संघ और राज्यों के बीच आम हित के विषयों की जांच और चर्चा करने का अधिकार दिया गया है।
इन विषयों पर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करती हैं, और राज्यों के सामान्य हित के उन मामलों पर विचार-विमर्श करती हैं, जिन्हें इसके अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।
यह राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी विचार करता है जो इसके अध्यक्ष द्वारा परिषद को भेजा जा सकता है।
प्रधान मंत्री इस इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
इसके सदस्यों में विधानसभाओं वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र की मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री भी इसके सदस्य हैं।
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