डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (Open Network for Digital Commerce: ONDC) का पायलट चरण 29 अप्रैल को पांच राज्यों के पांच शहरों – दिल्ली, बेंगलुरु, कोयंबटूर, भोपाल और शिलांग में शुरू किया गया।

ONDC की प्रमुख विशेषताएं

• ONDC को भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा इनक्यूबेट किया गया है।

• इसे एक निजी, गैर-लाभकारी (धारा -8) कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।

• यह डिजिटल ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए एक खुले मंच को बढ़ावा देना है।

• इस मंच का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों को उनके सामान और सेवाओं को उपभोक्ताओं के एक बड़े समूह को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए समान पहुंच प्रदान करना है।

• ONDC डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना चाहता है।

• ONDC ओपन-सोर्स पद्धति पर आधारित है, जिसमें किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन स्पेसिफिकेशंस और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है।

• उपभोक्ता किसी भी अनुकूल एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करके संभावित रूप से किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा की खोज कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए फ्रीडम ऑफ़ चॉइस बढ़ जाती है।

• यह उपभोक्ताओं की मांग को नजदीक में उपलब्ध आपूर्ति के द्वारा पूरा करेगा। यह उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा स्थानीय व्यवसायों को चुनने की स्वतंत्रता भी देगा।

• लेन-देन करने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही मोबाइल ऐप का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वे विभिन्न एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं और फिर भी व्यावसायिक लेनदेन कर सकते हैं।

• ऐमजॉन, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, ग्रोफर्स और जोमैटो जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स को DPIIT और QCI की तरफ से बनाए गए प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा।

• ONDC संचालन का मानकीकरण करेगा, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने को बढ़ावा देगा, लॉजिस्टिक्स में दक्षता बढ़ाएगा और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित कराएगा करेगा।

• इस पहल का उद्देश्य दो बड़ी बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना है।

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