छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (6th IGC)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ के साथ 2 मई छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (6th India-Germany Inter-Governmental Consultations-IGC) के पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने जर्मनी में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया।
- द्विवार्षिक IGC एक अनूठा संवाद प्रारूप है जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्रियों की भागीदारी भी देखी जाती है। यह चांसलर स्कोल्ज़ के साथ प्रधान मंत्री का पहली IGC थी और शोल्ज़ के नेतृत्व वाली नई जर्मन सरकार से पहली ऐसी परामर्श भी थी।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी ने 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अपने ‘तीन दिवसीय, तीन देशों’ (three-day, three-nation) के दौरे की शुरुआत की थी। तीन देशों की यात्रा के क्रम में वे सबसे पहले 2 मई को जर्मनी पहुंचे थे।
भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर
हरित और सतत विकास साझेदारी (Green and Sustainable Development Partnership)
- पूर्ण सत्र का समापन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शुल्ज द्वारा हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र (JDI) पर हस्ताक्षर के साथ हुआ।
- यह साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु कार्रवाई पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है।
- इसके तहत जर्मनी 2030 तक 10 अरब यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता के लिए सहमत हो गया है। साझेदारी को उच्च स्तरीय समन्वय और राजनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए यह जेडीआई आईजीसी के दायरे में एक मंत्रिस्तरीय तंत्र भी बनाएगा।
कृषि पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन
- भारत एवं जर्मनी के बीच कृषि पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन (agro-ecology and sustainable management of natural resources) को लेकर पहल हुई है।
- इसके माध्यम से दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों और किसानों सहित अभ्यासकर्ताओं के बीच संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान व नवाचार और निजी क्षेत्र के साथ आदान-प्रदान एवं साझेदारी तथा अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करके प्रौद्योगिकी व वैज्ञानिक ज्ञान के अंतरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जर्मनी का संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय इस पहल के तहत परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग के लिए वर्ष 2025 तक 300 मिलियन यूरो तक प्रदान करने का इरादा रखता है।
वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा (Forest Landscape Restoration )
- भारत और जर्मनी के बीच वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा (JDI) पर हस्ताक्षर किये गए।
- यह JDI संरक्षण और बहाली, जलवायु संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में हमारी साझेदारी और समर्थन को और आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगा।
इंडो-जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स
- IGC के दौरान, भारत और जर्मनी ने इंडो-जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
- घोषणा पर वर्चुअल रूप में विद्युत् और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और जर्मन आर्थिक मामलों और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ रॉबर्ट हेबेक के बीच हस्ताक्षर किए गए ।
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