केन्‍द्र सरकार ने ‘निधि नियम, 2014’ में संशोधन किया है

केंद्र सरकार ने निधि (म्यूचुअल बेनेफिट) नियम 2014 में संधोशन किया है। सरकार के मुताबिक आम जनता के हितों की रक्षा के लिए, यह अनिवार्य हो गया है कि इसका सदस्य बनने से पहले, किसी को भी केन्‍द्र सरकार द्वारा एक कम्‍पनी को निधि (NIDHI) के रूप में घोषित करना सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए नियमों में कुछ आवश्यक/महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं ।

प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

  • 10 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ निधि के रूप में शामिल एक सार्वजनिक कंपनी को खुद को निधि के रूप में घोषित कराने के लिए शामिल होने के 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपये का एनओएफ के साथ सबसे पहले 200 की न्यूनतम सदस्यता के साथ फॉर्म एनडीएच-4 (NDH-4) में आवेदन करना होगा।
  • कम्पनी के प्रमोटरों और निदेशकों को नियमों में निर्धारित फिट और उचित व्यक्ति के मानदंडों को पूरा करना होगा।
  • समय पर निपटान के लिए, संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि केन्द्र सरकार NDH-4 के रूप में कम्पनियों द्वारा दायर आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा। यह ऐसी कम्पनियों के लिए लागू होगा जिन्हें निधि (संशोधन) कानून, 2022 के बाद शामिल किया जाएगा।

क्या है निधि कंपनी ?

  • कम्‍पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कम्‍पनी है जिसे केन्‍द्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के रूप में घोषित किया है।
  • निधि कंपनियां एक प्रकार के गैर-बैंक ऋणदाता (NBFC) हैं जो अपने सदस्यों से विशेष रूप से धन जुटाती हैं और उन्हें ही ऋण देती हैं, ताकि उनके शासन में सुधार हो और सार्वजनिक हितों की रक्षा हो सके।
  • निधि कंपनी बनने के लिए, इकाई को पहले एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकरण करना होता है, जिसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में अधिक प्रकटीकरण आवश्यकताएं होती हैं।
  • निधि कंपनियों में केवल व्यक्तिगत सदस्यों की अनुमति है और यह कंपनियों को ऋण नहीं दे सकता है।
  • निधि कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे बनाना आसान है। यह अपने सदस्यों में बचत की आदत डालता है और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कंपनियां आमतौर पर देश के दक्षिणी हिस्से में काम करती हैं।

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