केंद्र सरकार ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) को ‘अंतर्राष्ट्रीय संगठन’ के रूप मंजूरी दी

June 30, 2022June 30, 2022 STAFF REPORTER

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI) को ‘अंतर्राष्ट्रीय संगठन’ के रूप में श्रेणीबद्ध करने और CDRI के साथ मुख्यालय समझौते (Headquarters Agreement: HQA) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी, ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार दिए जा सकें।

CDRI को एक ‘अंतर्राष्ट्रीय संगठन’ के रूप में श्रेणीबद्ध करने और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए सीडीआरआई के साथ एचक्यूए पर हस्ताक्षर करने से इसे एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहचान प्राप्त होगी, ताकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।

इससे CDRI को निम्न कार्यों में मदद मिलेगी:

अन्य देशों में विशेषज्ञों को नियुक्त करना, जो विशेष रूप से आपदा जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं और/या आपदा के बाद के राहत कार्यों के लिए उन्हें समर्थन की आवश्यकता है तथा इसी तरह के उद्देश्यों के लिए सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाना;

CDRI गतिविधियों के लिए विश्व स्तर पर धन नियोजित करना और सदस्य देशों से योगदान प्राप्त करना;

देशों को उनकी आपदा एवं जलवायु जोखिम और संसाधनों के अनुसार सहनीय अवसंरचना विकसित करने में सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना;

सहनीय अवसंरचना के लिए उपयुक्त जोखिम रोधी शासन व्यवस्था और रणनीति अपनाने में देशों को सहायता प्रदान करना;

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI)

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा CDRI को 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है, जो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और आपदा सहनीय मामलों में भारत की नेतृत्व भूमिका का प्रदर्शन करता है।