कृषि मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और किसान क्रेडिट कार्ड – संशोधित ब्याज सब्वेन्शन योजना (Kisan Credit Card – Modified Interest Subvention Scheme: KCC-MISS) के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन के तहत, यूएनडीपी संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को समर्थन देने के लिए सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता और वैश्विक जानकारी से लाभान्वित करेगा। KCC-MISS और PMFBY को पिछली योजनाओं के समस्याग्रस्त क्षेत्रों से निपटने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के दौरान सभी हितधारकों के लिए बेहतर कार्यान्वयन विकल्प प्रदान करने वाली संरचना का मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
इस आशय के लिए, योजनाओं में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। वर्तमान योजनाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पूरे देश में समान रूप से लागू होती हैं और इनमें सभी फसलों को कवर करने का प्रावधान है।
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