एलआईसी (LIC) में 20% तक एफडीआई की अनुमति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। एलआईसी में अब स्वचालित मार्ग के तहत 20 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति होगी और मौजूदा एफडीआई नीति को भी “सरल और बढ़ाया” गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एफडीआई सीमा अनुमोदन मार्ग के तहत 20 प्रतिशत है, और एलआईसी के लिए भी इसी तरह की सीमा को बनाए रखा गया है।
- यह प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) से पहले आया है, जो भारतीय पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है।
- मौजूदा एफडीआई नीति एलआईसी में, जिसे एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है, विदेशी निवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान निर्धारित नहीं करती है। एलआईसी के लिए एफडीआई की सीमा अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बराबर कर दी गई है।
