इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ‘फिन्क्लुवेशन’ लॉन्च किया
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ‘फिन्क्लुवेशन’ (Fincluvation) – वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह-सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल- लॉन्च करने की घोषणा की।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक डाक विभाग (डीओपी) के तहत एक 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाला निकाय है। वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है।
- फिनक्लुवेशन सहभागी स्टार्टअप्स के साथ समावेशी वित्तीय समाधानों को सह-सृजित करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा।
- IPPB तथा डाक विभाग सामूहिक रूप से निकटवर्ती डाक घर के माध्यम से लगभग 430 मिलियन ग्राहकों को 4,00,000 से अधिक विश्वसनीय तथा सक्षम डाक घर कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों के द्वार उनके द्वार तक सेवा करेंगे- और इसे विश्व का सबसे बड़ा और भरोसेमंद डाक नेटवर्क बनाएंगे।
स्टार्टअप्स को निम्नलिखित में से किसी भी ट्रैक के साथ संयोजित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है:
- क्रेडिटाइजेशन- लक्षित ग्राहकों के उपयोग मामलों के साथ संयोजित नवोन्मेषी तथा समावेशी क्रेडिट उत्पादों का विकास करना तथा डाक नेटवर्क के माध्यम से उनके द्वार तक पहुंचाना।
- डिजिटाइजेशन- डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों के साथ पारम्परिक सेवाओं के समन्वयन के जरिए सुविधा प्रदान करना, जैसे कि अंतः पारस्परिक बैंकिंग सेवा के रूप में पारंपरिक मनीऑर्डर सेवा उपलब्ध कराना।
- बाजार आधारित कोई भी समाधान जो लक्षित ग्राहकों की सेवा करने में आईपीपीबी और/या डाक विभाग से संबंधित किसी अन्य समस्या का समाधान करने में सहायता कर सकती है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ की गई है। आईपीपीबी को 1 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का मूल उद्देश्य बिना बैंक वाले और कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना है और 160,000 डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 145,000) और 400,000 डाक कर्मचारियों के नेटवर्क का लाभ उठाकर अंतिम मील तक पहुंचना है।
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