असम ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना’ (ONORC) लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बना
असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC) को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके साथ, ONORC योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा क्रियान्वित हो गई है।
पिछले दो वर्षों के दौरान ONORC योजना ने NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
यह देश में अपनी तरह की एक विशेष नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे अगस्त 2019 में शुरू किए जाने के बाद से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए बहुत कम समय में तेजी से लागू किया गया है।
इस लाभार्थी केंद्रित उच्च प्रभावी योजना का उद्देश्य सभी NFSA लाभार्थियों को देश में कहीं पर भी अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने मौजूदा राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने अधिकार के सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को निर्बाध रूप से उठा सकते हैं।
यह लाभार्थियों के परिवार और सदस्यों को उनकी पसंद के FPS (उचित मूल्य की दुकान) से अपने मूल स्थान या किसी और जगह पर भी उसी राशन कार्ड पर शेष/आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाता है।
अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत होने के बाद से लगभग 71 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन (43.6 करोड़ NFSA और 27.8 करोड़ PM-GKY लेनदेन) ONORC के तहत हुए हैं, जिससे पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में लगभग 40,000 करोड़ रुपये के मूल्य का खाद्यान्न वितरित किया गया है।
ONORC योजना के तहत एक अन्य पहलू ‘मेरा राशन’ (MERA RATION) मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे ओएनओआरसी योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया है।
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