यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले कार्बन सीमा शुल्क की योजना का समर्थन किया है
यूरोपीय संघ (EU) के देशों ने 15 मार्च को प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क (Carbon border tax) लगाने की योजना का समर्थन किया है।
- यूरोपीय संघ स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली के आयात पर वर्ष 2026 से CO2 उत्सर्जन लागत शुरू करना चाहता है। कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों से आयातीत सस्ते सामानों से यूरोपीय उद्योग की रक्षा करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है।
- लेवी के लिए तीन साल का संक्रमण चरण 2023 में शुरू होगा, इसलिए यूरोपीय संघ के देश और यूरोपीय संसद इस साल नियमों पर बातचीत करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए शीघ्रता दिखा रहा है।
- यह लेवी यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन नीतियों के एक पैकेज का हिस्सा है, जिसे 1990 के स्तर से 2030 तक यूरोपीय संघ के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नए ईयू ग्रीन टैक्स में क्या बाधाएं हैं?
- यूरोप के हरित लक्ष्यों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन और कर जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के जरिये यूरोपीय संघ ने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार की है।
- यूरोपीय संघ के उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए CO2 परमिट का उपयोग किया जायेगा, हालांकि उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
- कम नियामक नियमों वाले देशों में उद्योगों के पलायन के बारे में भी चिंताएं हैं।
