निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 (EPI-2021)
नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धा संस्थान (इन्स्टिटूटऑफ कम्पेटिटिव्निस) के साथ साझेदारी में 25 मार्च को निर्यात तैयारी सूचकांक (export preparedness index 2021: EPI) 2021 जारी किया।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश ‘तटीय राज्यों’ का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है और गुजरात पहले पायदान पर है।
- EPI, उप-राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण; मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक डेटा-संचालित प्रयास है।
4 मुख्य स्तंभ
- EPI में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 4 मुख्य स्तंभों- नीति; व्यापार इकोसिस्टम; निर्यात इकोसिस्टम; निर्यात प्रदर्शन— और 11 उप-स्तंभों— निर्यात प्रोत्साहन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापार वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन संपर्क; पूंजी तक पहुंच; निर्यात आधारभूत संरचना; व्यापार समर्थन; अनुसंधान एवं विकास(आर एंड डी) आधारभूत संरचना; निर्यात विविधीकरण और विकास आकांक्षा – के आधार पर श्रेणी तैयार की गयी है।
प्रमुख चुनौतियां
- EPI 2021 ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में तीन प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है। ये चुनौतियां हैं – निर्यात आधारभूत संरचना में क्षेत्र-विशेष और अंतर-क्षेत्र में असमानताएं; राज्यों में कमजोर व्यापार समर्थन व विकास उन्मुख आकांक्षा तथा जटिल और विशिष्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास की आधारभूत संरचना की कमी।
EPI का प्राथमिक लक्ष्य
- EPI का प्राथमिक लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों (‘तटीय’, ‘गैर-तटीय राज्य’, ‘हिमालयी’, और ‘केंद्र शासित/नगर-राज्य’) के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना है, ताकि निर्यात-संवर्धन के लिए अनुकूलनीतियों का निर्माण किया जा सके, उप-राष्ट्रीय निर्यात-संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे को आसान बनाया जा सके; निर्यात के लिए आवश्यक अवसंरचना तैयार की जा सके और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए रणनीतिक सिफारिशों की पहचान करने में सहायता प्रदान की जा सके। यह प्रतिस्पर्धी संघवाद और राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
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