जिला गंगा समिति डिजिटल डैशबोर्ड
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह की वर्चुअल उपस्थिति में ‘जिला गंगा समितियों (DGCs) की कार्य निष्पादन निगरानी प्रणाली’ (GDPMS) के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।
- डिजिटल डैशबोर्ड लोगों और नदी के बीच संबंध स्थापित करने में डीजीसी की मदद करेगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा की सफाई का मतलब उसकी सभी सहायक नदियों की सफाई है और यह महत्वपूर्ण है कि जिला अधिकारी गंगा बेसिन में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तैयार संपत्ति का स्वामित्व लें और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करें।
- जिला गंगा समिति (DGC) भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिकारियों की अधिसूचना की एक अनूठी विशेषता है, जो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जिला स्तर पर एक तंत्र बनाती है।
- गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रबंधन और प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिए गंगा नदी बेसिन पर जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया था।
- DGC को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि नमामि गंगे के तहत बनाई गई संपत्ति का उचित उपयोग सुनिश्चित हो, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों/ सीवेज की निगरानी हो और गंगा की कायाकल्प के साथ उसका लोगों से मजबूत संबंध स्थापित हो।
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