राष्ट्रीय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 29 मई को भारतीय वायु सेना (IAF) के सुखोई-30 एमके-I प्लेटफॉर्म से हवा

मुरिया आदिवासी समुदाय जो छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के गोदावरी घाटी के घने जंगलों में बस गए, अभी भी बीजों

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विशेष रूप से आम के मौसम के दौरान फलों को कृत्रिम रूप

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को निर्णय दिया कि अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए निजी

केरल सरकार द्वारा नियंत्रित दो देवस्थानम बोर्डों ने मंदिरों में ओलियंडर के फूलों को चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 11 मई, 2024 को अपनी प्रयोगशालाओं और प्रतिष्ठानों में विभिन्न व्याख्यान और व्याख्यान

कैडेट डिफेंस सिस्टम्स ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से सशस्त्र बलों के लिए देश का पहला लोइटरिंग

जंगल की आग को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ‘पिरूल लाओ-पैसा पाओ’ (Pirul Lao-Paise Pao) मिशन पर काम कर रही

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को  वेरिफिएबल पेपर ऑडिट  ट्रेल  (VVPAT) पद्धति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में

भारतीय वायु सेना के  MI 17 V5 हेलीकॉप्टर को 27 अप्रैल को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगी जंगल की

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने  ‘डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण (Capacity Building on Design

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना ने बायोकंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम (Trichoderma asperellum) विकसित किया है, और इसे केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड

केरल के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के तीन जिलों; कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर में वेस्ट नाइल फीवर के मामलों की

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 1 मई को ओडिशा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए बाल देखभाल अवकाश (child care leave: CCL)

गुजरात में सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़े

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को एक जनहित याचिका पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में

भारतीय वायु सेना ने हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण करके अपनी क्षमताओं में महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने  “पूर्ण न्याय” करने हेतु 22 अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का

पहली बार शोम्पेन (Shompen) जनजातियों ने 19 अप्रैल 2024 को अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डालकर चुनाव