राष्ट्रीय

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जून 2022 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) स्थित ऋषिकोंडा पहाड़ियों में निर्माण

केंद्र सरकार ने अपनी दो प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने आईसीडी साबरमती में भरी गई एक खेप से 14.63 मीट्रिक टन लाल चंदन (Red

केंद्र सरकार के मुताबिक देश के 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचा दी गयी है। गोवा, तेलंगाना,

उत्तराखंड सरकार ने 28 मई को राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) के कार्यान्वयन पर एक मसौदा

प्रथम राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन (National Women Legislators’ Conference), जो 27 मई को तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ, में तिरुवनंतपुरम घोषणा

शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, ने 25 मई को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey: NAS),

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय में

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने 24 मई को मिशन डिजिटल इंडिया ‘भाषिणी’ [भारत के लिए

परियोजना ‘इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग’ (iRASTE) को नागपुर शहर में लागू किया जा रहा है,

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने 24 मई को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (under

देश में सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) मोबाइल एप्लीकेशन के

अब, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को उनके स्वयं के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (Ayushman Bharat Health Account: ABHA) नंबर

दिल्ली के तीन नगर निकायों का एकीकरण (unification of three civic municipal bodies of Delhi) 22 मई, 2022 से लागू

सेना प्रशिक्षण कमान (Army Training Command) ने 13 मई, 2022 को नई दिल्ली में ‘वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर’ (Wargame

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi assassination case) के सात दोषियों में से एक ए

सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान (endosulfan) कीटनाशक की पीड़ितों के लिए ” कुछ भी नहीं” करने के लिए केरल सरकार को