Right to Sight: दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान बना पहला राज्य
दृष्टि के अधिकार (Right to Sight) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है।
नीति के तहत राज्य में दृष्टिहीनता की दर को कम करने और 3 लाख से अधिक लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
इस नीति का लक्ष्य राज्य में दृष्टिहीनता की व्यापकता दर को वर्ष 2020 के 1.1% की तुलना में 0.3% करना है। राज्य सरकार अनिवार्य रूप से मेडिकल कॉलेजों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट और आई बैंक के लिए केराटोप्लास्टी (keratoplasty) केंद्र चलाएगी।
साथ ही सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली निजी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराना होगा।
