रुपे डेबिट कार्ड और कम-मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई/BHIM-UPI लेनदेन (पर्सन टू मर्चेंट) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है।
- रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (P2M) को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन योजना का वित्तीय परिव्यय 2,600 करोड़ रुपये है।
- उक्त योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपे डेबिट कार्ड और लो-वैल्यू के भीम-यूपीआई लेनदेन (P2M) का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, अधिगृहीत किए जाने बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली के विभिन्न हितधारकों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान संबंधी इकोसिस्टम के विकास पर शून्य MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शासन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
- इसके अलावा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भीम-यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों के लिए किफायती मूल्य प्रस्ताव तैयार करने, व्यापारियों द्वारा इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने और नकद भुगतान के स्थान पर डिजिटल भुगतान करने के लिए अनुरोध किया।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
- UPI भारत की मोबाइल-आधारित, ‘तेज़ भुगतान’ प्रणाली है जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके चौबीसों घंटे भुगतान करने की अनुमति देती है।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में कई बैंकिंग सुविधाओं, सीमलेस फंड रूटिंग और मर्चेंट पेमेंट्स को एक हुड में मर्ज करती है।
- यह “पीयर टू पीयर” संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित और भुगतान किया जा सकता है।
- बता दें कि UPI पर RuPay क्रेडिट कार्ड के लिंकेज के साथ, ग्राहकों के पास अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है।
- 10 देशों के अप्रवासी भारतीयों को उनके अंतराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से UPI लेनदेन की अनुमति दी गयी है।
- यूपीआई लाइट (UPI LITE) यूजर्स को तेज और सरल कम वैल्यू के लेनदेन के लिए एक सुविधाजनक समाधान प्रदान करेगा।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, जो पेमेंट और सेटलमेंट अधिनियम, 200 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।
- NPCI को कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत “नॉट फॉर प्रॉफिट” कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
