लॉजिस्टिक क्षेत्र: नयी नीति क्यों है महत्वपूर्ण?
भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को अक्सर तीव्र आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना जाता है। उचित इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से उत्पादन की कुल लागत बढ़ जाती है और भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।
सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है और हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों का निवेश किया है। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ-साथ लागत को नियंत्रित करने के लिए इसका कुशल उपयोग महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी , भारतीय व्यवसायों को समय के साथ दक्षता में सुधार करने में मदद करेगी।
भारत में लॉजिस्टिक्स सकल घरेलू उत्पाद का 13-14 प्रतिशत होने का अनुमान है, और नीति उन्हें जितनी जल्दी हो सके 10 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास करने का वादा करती है।
लॉजिस्टिक्स नीति पीएम गतिशक्ति योजना पर बनेगी, जिससे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने की उम्मीद है। भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र बेहद खंडित है, जो व्यवसाय करने की लागत को बढ़ाता है।
एक अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां और कई सर्टिफिकेशन शामिल हैं। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से कार्गो की आवाजाही सुगम होगी और टर्नअराउंड समय कम होगा। प्रणालीगत दक्षता में वृद्धि से समग्र गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी, जो 22 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है।
सरकार इस क्षेत्र में कुछ समय से काम कर रही है और नीति कई वर्षों से बन रही थी। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के एकीकृत विकास को सक्षम करने के लिए 2017 में वाणिज्य विभाग में लॉजिस्टिक्स डिवीजन बनाया। 2019 में एक ड्राफ्ट लॉजिस्टिक्स नीति प्रकाशित की गई थी, लेकिन कार्यान्वयन में देरी हुई, आंशिक रूप से महामारी के कारण।
नीति के उद्देश्यों में से एक परिवहन बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के लिए मल्टीमॉडल कार्गो मूवमेंट में सुधार करना है। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने हाल ही में भारतीय रेलवे की भूमि उपयोग नीति को संशोधित किया है ताकि अन्य चीजों के अलावा, कार्गो टर्मिनलों की स्थापना के लिए अधिशेष रेलवे भूमि को बहुत कम दर पर लंबी अवधि के पट्टे पर दिया जा सके।
कार्गो प्रबंधन के लिए रेलवे इकोसिस्टम का बेहतर उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से भी कुशल होगा। नीति का एक अन्य उद्देश्य आवाजाही पर नज़र रखने और गोदामों के बेहतर उपयोग के मामले में दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (Unified Logistics Interface Platform), जिसे पॉलिसी के साथ लॉन्च किया गया, परिवहन क्षेत्र में सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल पर लाने में मदद करेगा।
एक प्रणाली भी स्थापित की गई है जहां उद्योग संघ संचालन से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अपनी लॉजिस्टिक्स नीति बनाई है, जबकि कुछ अभी भी ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारें लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करें। कम लॉजिस्टिक लागत भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी और निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी, जो मध्यम अवधि में विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण चालक बन सकता है।
लॉजिस्टिक्स लागत में 10 प्रतिशत की कमी से निर्यात में 5-8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का समग्र उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निरंतर निवेश पर भी निर्भर करेगा। सरकार के बजट घाटे में विस्तार और महामारी के कारण सार्वजनिक ऋण आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में खर्च को प्रभावित कर सकता है।
(Source: Business Standard)
