मनरेगा की सोशल ऑडिट करने में विफल रहने पर हो सकती है कार्रवाई

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने राज्यों से कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की सोशल ऑडिट करने में विफल रहने पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फण्ड को रोकना भी शामिल है।

हालाँकि, सोशल ऑडिट यूनिट्स की प्रशासनिक लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। फंड के जारी होने में अत्यधिक देरी ने इनमें से कई यूनिट्स को लगभग पंगु बना दिया है।

MoRD द्वारा 13 सितंबर को जारी ‘सोशल ऑडिट कैलेंडर बनाम ऑडिट कम्पलीट’ शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में नियोजित ऑडिट का केवल 14.29% ही पूरा हुआ है।

मूल मनरेगा अधिनियम में सोशल ऑडिट के प्रावधान थे, हालांकि लेखापरीक्षा मानकों को केवल 19 दिसंबर, 2016 को जारी किया गया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की धारा 17 ग्राम पंचायत में सभी कार्यों की सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य करती है।

मंत्रालय ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की मदद से 2011 में योजना नियमों के MGNREG ऑडिट और 2016 में सामाजिक ऑडिट के लिए ऑडिटिंग मानकों को अधिसूचित किया। उनके अनुसार, प्रत्येक सोशल ऑडिट यूनिट पिछले वर्ष में राज्य द्वारा MGNREGS खर्च के 0.5% के बराबर फंड की हकदार है।

ऑडिट में मनरेगा के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता जांच, मजदूरी में वित्तीय हेराफेरी और किसी भी फंक्शनल डेविएशन की जांच शामिल है। यह फंड केंद्र द्वारा चार चरणों में जारी किया जाता है।

मनरेगा के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सोशल ऑडिट यूनिट्स का गठन किया गया था। उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाना था, न कि राज्य द्वारा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है।

बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान उस लाभार्थी के लिए लागू है जिसने काम की मांग की है और काम की मांग की तारीख से 15 दिनों के भीतर काम की पेशकश नहीं की जा सकती है।

कार्य की अन्य सभी मांगें जहां लाभार्थी ने चालू वित्तीय वर्ष में 100 दिन पहले ही पूरे कर लिए हैं या लाभार्थी जिसने काम की मांग की है लेकिन काम की मांग की तारीख से 15 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है, वह बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।