अटॉर्नी जनरल ने कपिल सिब्बल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को मंजूरी देने से किया इनकार
भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के. के. वेणुगोपाल ने हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता और संसद सदस्य कपिल सिब्बल के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना (criminal contempt of court) की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया।
कपिल सिब्बल ने 6 अगस्त 2022 को “नागरिक स्वतंत्रता के न्यायिक रोलबैक” विषय पर एक भाषण के दौरान कुछ टिप्पणी की थी, उसे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी गयी थी।
अदालत की अवमानना: प्रमुख प्रावधान
संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के मामलों को स्वयं शुरू करने की शक्ति देता है या फिर महान्यायवादी की स्वीकृति से ऐसे प्रस्ताव उसके समक्ष लाये जा सकते हैं।
वर्ष 1961 में, भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एच.एन. सान्याल (H.N. Sanyal) की अध्यक्षता में एक समिति को भारत में अवमानना कानूनों के आवेदन की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) पारित किया गया था।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, न्यायालय की अवमानना या तो दीवानी अवमानना या आपराधिक अवमानना (civil contempt or criminal contempt) हो सकती है।
दीवानी अवमानना (civil contempt) का अर्थ है “किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया के लिए जानबूझकर अवज्ञा, या अदालत को दिए गए उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन”।
दूसरी ओर, आपराधिक अवमानना (criminal contempt) ऐसे किसी भी मामले के प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या ऐसे किसी कार्य के करने से होती है जिससे किसी भी अदालत की अथॉरिटी को कम करती है या अपमानित करती है।
न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग अदालत की अवमानना नहीं होगी।
किसी मामले की सुनवाई और निपटान के बाद न्यायिक आदेश के गुण-दोष पर कोई भी निष्पक्ष आलोचना अदालत की अवमानना नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के मामले में, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, और उच्च न्यायालयों के मामले में, महाधिवक्ता, आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्ताव ला सकते हैं।
हालाँकि, ऐसा कोई प्रस्ताव एक निजी नागरिक द्वारा भी लाया जा सकता है – और ऐसे मामले में, अटॉर्नी जनरल (या महाधिवक्ता, जैसा भी मामला हो) की सहमति आवश्यक है।
