सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs) और यील्ड के बीच संबंध
30 जून को, सरकार ने कहा कि उसने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियों या G-secs की यील्ड में तेज वृद्धि को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें प्रशासित ब्याज दरें होती हैं और सरकारी प्रतिभूतियों पर मार्किट यील्ड से जुड़ी होती हैं।
सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs, or government securities)
सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs, or government securities) या सरकारी बांड, ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग सरकारें पैसे उधार लेने के लिए करती हैं।
सरकारें नियमित रूप से घाटे में चलती रहती हैं – यानी वे करों के माध्यम से जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करती हैं। इसलिए उन्हें लोगों से कर्ज लेना पड़ता है।
लेकिन सरकारी प्रतिभूतियां दो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच दैनिक उधार देने से भिन्न होती हैं।
पहला तो यह कि, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, सभी निवेशों की तुलना में सबसे कम जोखिम होता है। आखिरकार, सरकार द्वारा आपके पैसे वापस न करने की संभावना लगभग शून्य है।
इस प्रकार यह सबसे सुरक्षित निवेश है जो कोई भी कर सकता है।
एक अन्य अंतर प्रभावी ब्याज दरों (जिसे yields भी कहा जाता है) की गणना कैसे की जाती है, को लेकर भी है।
G-sec यील्ड समय के साथ बदलता है; अक्सर एक ही दिन में कई बार। यह G-sec की संरचना के तरीके के कारण होता है। प्रत्येक G-sec का एक अंकित मूल्य (face value), एक कूपन भुगतान (coupon payment) और एक मूल्य होता है।
बांड की कीमत बांड के अंकित मूल्य के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी।
यहां एक उदाहरण दिया गया है: मान लीजिए कि सरकार 100 रुपये के अंकित मूल्य और 5 रुपये के कूपन भुगतान के साथ 10 साल का G-sec जारी करती है। अगर कोई सरकार से यह एकल G-sec खरीदना चाहता है, तो इसका मतलब यह होगा कि उसे आज सरकार को 100 रुपये देना होगा और सरकार 1) परिपक्वता अवधि (10 वर्ष) के अंत में 100 रुपये की राशि वापस करने का वादा करेगी, और 2) इस परिपक्वता अवधि के अंत तक प्रत्येक वर्ष 5 रुपये का भुगतान करेगी।
इस बिंदु पर, इस G-sec का अंकित मूल्य इसकी कीमत के बराबर है, और इसकी यील्ड (या प्रभावी ब्याज दर) 5% है।
एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जिसमें सरकार सिर्फ एक G-sec जारी करती है, और दो लोग इसे खरीदना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धी बोली लगेगी, और बांड की कीमत 100 रुपये (इसकी अंकित मूल्य) से बढ़कर 105 रुपये हो सकती है। अब तस्वीर में एक और ऋणदाता की कल्पना करें, जो कीमत को 110 रुपये तक बढ़ा देता है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है: सरकारी प्रतिभूति पर कूपन भुगतान अभी भी 5 रूपये है।
इसलिए, यदि आपने 100 रु में बांड खरीदा है, तो यील्ड 5% है लेकिन यदि बांड की कीमत रु 105 तक जाती है तो यील्ड गिर जाएगा; यह 4.76% हो जाएगा क्योंकि दूसरे व्यक्ति को 105 रुपये के निवेश पर 5 रुपये मिलेंगे।
इसके अलावा, अगर बोली लगाने से कीमत 110 रुपये हो जाती है, तो तीसरा व्यक्ति (जिसने अंततः 110 रुपये में बांड खरीदा) के लिए यील्ड गिरकर 4.54% हो गई है; क्योंकि तीसरे व्यक्ति ने 5 रुपये के समान रिटर्न के लिए 110 रुपये का निवेश किया होगा।
अगर सरकारी प्रतिभूति (जैसे 10 साल के बांड के लिए) की कीमत बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह होगा कि निजी क्षेत्र की फर्मों या व्यक्तियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की अधिक मांग की जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार की तुलना में अन्य निवेश जोखिम भरा है।
यह भी ज्ञात है कि जब उधार देने की बात आती है, तो जोखिम प्रोफाइल में वृद्धि के साथ ब्याज दरें बढ़ती हैं। जैसे, अगर सरकारी प्रतिभूति की यील्ड बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब है कि सरकार को उधार देना जोखिम भरा होता जा रहा है।
यदि आप पढ़ते हैं कि सरकारी प्रतिभूति यील्ड बढ़ रही है, तो यह दर्शाता है कि बांड की कीमतें गिर रही हैं।
लेकिन कीमतें गिर रही हैं क्योंकि कम लोग सरकार को उधार देना चाहते हैं। और यह बदले में तब होता है जब लोग सरकार के वित्त (या वापस भुगतान करने की क्षमता) के बारे में लोग चिंतित होते हैं।
सरकार का वित्त संकट में हो सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और यह संभावना नहीं है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करेगी।
आमतौर पर, छोटी बचत दरें बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड पर यील्ड से जुड़ी होती हैं, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों) के यील्ड में उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार ने पिछले दो वर्षों में ब्याज दरों में कोई कमी नहीं की है।
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