विश्व व्यापार संगठन (WTO) -12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) के मुख्य निष्कर्ष
विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) 12 से 16 जून 2022 के बीच जिनेवा में WTO मुख्यालय में आयोजित किया गया। 164-सदस्यीय संगठन के व्यापार मंत्रियों ने लगभग पांच वर्षों के बाद पहली बार मुलाकात की, क्योंकि OVID-19 महामारी की वजह से सम्मेलन को दो बार स्थगित कर दिया गया।
12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सह-मेजबानी कजाकिस्तान ने की थी और इसकी अध्यक्षता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ़ स्टाफ श्री तैमूर सुलेमानोव ने की थी। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference) विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो आमतौर पर हर दो साल में आयोजित होता है।
12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 17 जून को कहा कि भारत ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में शानदार सफलता हासिल की है। गोयल ने चार दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, जिसे प्रमुख मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच मतभेदों के बाद दो अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिससे गहन बातचीत हुई।
कोविड के टीकों पर वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) छूट : मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में कोविड के टीकों पर वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) छूट पर समझौता किया गया जो भारत के लिए बड़ी जीत है क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश बहुत पहले से इसकी मांग करते रहे हैं। समझौता पेटेंट मालिक की सहमति के बिना COVID-19 टीकों के तेजी से निर्माण और निर्यात की अनुमति देता है।
मछली पकड़ने की सब्सिडी पर समझौता: इसी तरह समुद्र के संसाधनों की रक्षा के लिए और मछली पकड़ने की सब्सिडी पर समझौता हुआ। मत्स्य पालन सब्सिडी समाप्ति पर समझौता वर्तमान में अवैध, असूचित, अनियमित मछली पकड़ने (illegal, unreported, or unregulated: IUU)) तक सीमित है। इसे आगे सभी सरकारी सब्सिडी तक बढ़ाने पर चर्चा होगी।
वर्तमान में, सरकारी सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बजाय, विश्व व्यापार संगठन को भारत की इस मांग का संज्ञान है कि जिन राष्ट्रों ने लगातार गहरे समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का समर्थन किया है, उन्हें विनियमित किया जाए।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र या RFMO के बाहर के क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
विश्व खाद्य कार्यक्रम: जहां तक विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) का संबंध है, अन्य देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए WFP खरीद पर कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं होगा; हालांकि, घरेलू खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
E-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर स्थगन का विस्तार: अगले विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय तक ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर स्थगन (moratorium on customs duties on e-commerce) का विस्तार करने के लिए एक समझौता किया गया ।
विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 1998 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण (electronic transmissions) पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए थे और लगातार मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में स्थगन को समय-समय पर बढ़ाया गया है।
हालाँकि, भारत तेजी से इस कदम का सख्त विरोधी बन गया है और मांग करता रहा है कि इस स्थगन का विस्तार नहीं किया। शुरू में MC12 पर स्थगन की निरंतरता को रोक दिया है।
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