तिरुवनंतपुरम घोषणा
प्रथम राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन (National Women Legislators’ Conference), जो 27 मई को तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ, में तिरुवनंतपुरम घोषणा (Thiruvananthapuram Declaration) को अपनाया गया है। प्रथम राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन (National Women Legislators’ Conference), जो 27 मई को तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ, में तिरुवनंतपुरम घोषणा (Thiruvananthapuram Declaration) को अपनाया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया था।
- इस घोषणा में लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) को पारित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की परिकल्पना की गई है।
- तिरुवनंतपुरम घोषणा में विधेयक को 26 वर्षों से लंबित रहने को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी परंपराओं पर एक कलंक की संज्ञा दी गयी है।
- केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधेयक उन सभी सरकारों के बावजूद अधर में लटका हुआ है, जिन्होंने 1996 से देश पर शासन किया है (जब विधेयक पेश किया गया था) ।
- तिरुवनंतपुरम घोषणा में इसके पारित होने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गयी है।
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