दिल्ली के तीन नगर निगमों का एकीकरण 22 मई से लागू हुआ

दिल्ली के तीन नगर निकायों का एकीकरण (unification of three civic municipal bodies of Delhi) 22 मई, 2022 से लागू हो गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi: MCD) का आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को MCD का विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया है।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 मुख्य विशेषताएं

• संसद ने हाल ही में बजट सत्र 2022 के दौरान दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022) पारित किया था।

• इस विधेयक ने संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है।

• दिल्ली विधान सभा द्वारा 2011 में दिल्ली के तत्कालीन नगर निगम को तीन भागों में विभाजित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था: (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम, (ii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, और (iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम।

• तीन निगमों को एकजुट करने के लिए 2022 के विधेयक में संशोधन किया गया है।

• यह विधेयक अधिनियम के तहत तीन नगर निगमों की जगह दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi: MCD) नाम से एकीकृत निगम का प्रावधान करता है।

• अधिनियम में दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और नागरिक सेवा के अधिक कुशल वितरण की परिकल्पना की गई है।

• नवीनतम अधिनियम वार्डों की संख्या को मौजूदा 272 से घटाकर 250 कर दिया है।

• विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार निगम की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति तब तक कर सकती है जब तक कि विधेयक के शुरू होने के बाद निगम की पहली बैठक नहीं हो जाती।

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