क्या है सरकारी खरीद समझौता (Agreement on Government Procurement: GPA)?

भारत के वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सरकारी खरीद समझौते (Agreement on Government Procurement: GPA) समूह में शामिल होने की भारत की “कोई योजना नहीं है”, लेकिन द्विपक्षीय सौदों के हिस्से के रूप में इस तरह के समझौतों पर बातचीत करने के लिए तैयार है।

• भारत वर्ष 2010 से WTO के सरकारी खरीद समझौते के तहत एक पर्यवेक्षक रहा है। हालांकि भारत-संयुक्त अरब अमीरात मुक्त व्यापार समझौते में सरकारी खरीद को पहली बार शामिल किया गया है, और यह भविष्य के सभी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य कर सकता है। वैसे इसका दायरा और कवरेज भिन्न हो सकता है।

• भारत-यूएई समझौता, जो 1 मई को लागू हुआ, में कई केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी खरीद की परिधि से बाहर करता है। हालांकि यह पहली बार है जब भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौते में सरकारी खरीद को शामिल किया है और यह केवल कुछ केंद्रीय मंत्रालयों तक ही सीमित है ।

सरकारी खरीद समझौता (Agreement on Government Procurement: GPA)

• मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खरीद बाजारों में प्रतिस्पर्धा के कारण, विश्व व्यापार संगठन के कई सदस्यों ने सरकारी खरीद समझौते (Agreement on Government Procurement: GPA) पर बातचीत की है।

• सरकारी खरीद को विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय (multilateral trade agreements) व्यापार समझौतों से बाहर रखा गया है। 6 अप्रैल 2014 को, GPA 2012 उन सभी पक्षों के लिए GPA 1994 के लिए लागू हुआ, जिन्होंने GPA 2012 की पुष्टि की थी।

• GPA WTO के फ्रेमवर्क के भीतर एक समूह-पक्षीय समझौता (plurilateral agreement) है, जिसका अर्थ है कि WTO के सभी सदस्य समझौते के पक्षकार नहीं हैं।

• वर्तमान में, समझौते में 21 पक्ष हैं जिनमें 48 विश्व व्यापार संगठन के सदस्य शामिल हैं।

• GPA का मूल उद्देश्य इसके पक्षकारों के बीच सरकारी खरीद बाजारों को पारस्परिक रूप से खोलना है।

• एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में, GPA को सरकारी खरीद समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है जो कि इसके सभी पक्षों के प्रतिनिधियों से बनी होती है।

• समझौते का प्रवर्तन दो तंत्रों के माध्यम से किया जाता है: राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू समीक्षा तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान तंत्र।

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