मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 79,156 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan) को मंजूरी दी।

इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में शत प्रतिशत आदिवासी परिवारों को कवरेज करके आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

यह योजना 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिलों, 2,740 ब्लॉकों और 63,000 गांवों को कवर करेगी।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ है और देश भर में फैले 705 से अधिक आदिवासी समुदाय दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं।

इस मिशन में 25 हस्तक्षेप शामिल हैं जिन्हें 17-लाइन मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाएगा।

योजना के घटक हैं; ट्राइबल होम स्टे, सतत आजीविका वन अधिकार धारक (FRA), सरकारी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सिकल सेल रोग के निदान के लिए उन्नत सुविधाएँ और आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र।